Employee Union demands 7th CPC: Minimum Pay Rs.26000, Two Increments per year, CCA Rs.1000, Naxal Field Allowance Rs.2,000, Mobile Allowance Rs.1500, Special Increment in every 5 years etc.
सातवें वेतनमान में चार गुना वेतन बढ़ने की उम्मीद
रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 7वें वेतन आयोग की सचिव सुश्री मीना अग्रवाल को कई कर्मचारी हितैषी सुझाव प्रेषित किया था. अब 5 माह25 दिन बाद 1 जनवरी 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा अपने शासकीय सेवकों व पेंशनरों के लिए 7वां वेतनमान लागू किए जाने की संभावना है.
संघ के प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार झा, प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया है कि केन्द्र सरकार द्वारा गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी अनुशंसा सरकार को प्रेषित कर दी है. इसके मसौदे में देश में न्यूनतम वेतनमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 26,000 रूपए से प्रारंभ होना चाहिए.
देश में व्याप्त सरकारी कर्मचारी व निजी कर्मचारियों की प्रतिस्पर्धा व वेतनमान में बढ़ते खाई को दृष्टिगत रखते हुए सभी कर्मचारियों के वेतन में 3.7 गुना जिसे लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी की मंशा आयोग की है. इस वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को सीधे मिलेगा, जबकि इसके पहले सेवानिवृत्त होने वालों का पुनर्निर्धारण किया जावेगा. निजी क्षेत्रों में काम करने वालों को पर्याप्त वेतन- भत्ते सुविधा मिलती है, उसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र में कमी महसूस की जाती रही है.
संघ ने प्रदेश के लिपिकों व अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान में ताराचंद वेतनमान, चौधरी वेतनमान में खाई बढ़ती गई जो पांचवें व छठवें वेतनमान में और अधिक हो गई, इसलिए 35 वर्षों की क्षतिपूर्ति स्वरूप लिपिकों का वेतनमान पृथक से निर्धारित करने, वार्षिक वेतनवृद्धि वर्ष में दो बार प्रदान करने की जरूरत है. ज्ञातव्य है कि बैंक कर्मचारियों को वर्ष में 4 बार क्रमश: जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में दिया जाता है.
नगर क्षति पूर्ति 1000 रू, गृहभाड़ा भत्ता प्रति माह 25 प्रतिशत, नक्सली क्षेत्र भत्ता 3000 रू. प्रति माह, आदिवासी क्षेत्र भत्ता 2000 रू. प्रति माह, गंभीर बीमारी में अच्छे चिकित्सालय में शासन की ओर चिकित्सा सुविधा, 1500 रू. डिजिटल इंडिया को देखते हुए मोबाइल भत्ता देने, प्रत्येक 5 वर्ष में एक विशेष वेतनवृद्धि, मृत कर्मचारी के रिक्त पद के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति, परिजनों व आश्रितों को भारत भ्रमण की सुविधा देने जैसीमांगों का सुझाव प्रेषित किया गया था.
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